भाजपा का ओबीसी संपर्क अभियान केवल राजनैतिक ढकोसला है - रूपेश साहू डबल इंजन सरकार, ओबीसी हक और अधिकार को कुचलने वाली बुलडोजर बन गई है। फिंगेश्वर (गरियाबंद)/ देवेन्द्र साहू । भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी संपर्क अभियान और पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रबुद्धजन सम्मेलन को राजनैतिक पाखंड और ढकोसला बताते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भाजपा की सरकार अन्याय कर रही है। ओबीसी के लिए सर्वसम्मति से पारित 27 प्रतिशत आरक्षण के अधिकार को राजभवन में बाधित करके उनके शिक्षा और रोजगार के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार में आज छत्तीसगढ़ का हर पिछड़ा वर्ग का युवा, किसान और मजदूर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। भाजपा ने चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही 50 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी समाज के पेट पर लात मारने का काम किया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का बिल 2022 में विशेष सत्र बुलाकर सर्व सम्मति से पास कराया था, उसे भाजपा ने राजभवन में अटका कर रखा। आज जब डबल इंजन की सरकार है, तब भी ओबीसी समाज को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? यह सरकार पूरी तरह से ओबीसी विरोधी है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहू ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और सामाजिक न्याय का बड़ा दावा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही क्वांटिफायबल डेटा आयोग (Quantifiable Data Commission) की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। प्रशासनिक पदों और शासकीय भर्तियों में ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक हक नहीं मिल रहा है। राज्य में ओबीसी कल्याण बोर्ड और संबंधित योजनाओं के बजट में दुर्भावनापूर्वक अघोषित कटौती की गई है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों के बंद होने और व्यापमध्पीएससी की भर्तियों में पारदर्शी आरक्षण नीति न होने से सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग के युवाओं को हो रहा है। साहू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और छोटे व्यवसाय जो मुख्यतः ओबीसी समाज से जुड़े हैं इस पर भी पर सरकारी नीतियों की मार पड़ रही है। क्रीमी लेयर की सीमा और प्रमाण पत्र बनाने में प्रशासनिक जटिलता के कारण युवाओं को छात्रवृत्ति और नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहू ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने स्थानीय तीज-त्योहारों हरेली, तीजा-पोरा को मान देकर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जगाया था, ओबीसी-छत्तीसगढ़िया अस्मिता को स्थापित किया था। भाजपा की सरकार बिहार दिवस और नुआखाई तो मनाती है पर पोरा तिहार और विश्व आदिवासी दिवस से इनको हिकारत है। आज जब केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की डबल इंजन सरकार है, तो नौवीं अनुसूची (9जी Schedule) में डालकर 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 27 प्रतिशत ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने से कौन रोक रहा है?ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष साहू ने कहा है कि व्यापम और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) की नई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के रोस्टर और बैकलॉग पदों को क्यों छिपाया जा रहा है? ओबीसी वर्ग के छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के बजट में कटौती किसके इशारे पर की गई है? क्या साय सरकार यह स्वीकार करती है कि आरक्षण विरोधी हिडन एजेंडे को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ के 50 प्रतिशत ओबीसी आबादी के संवैधानिक अधिकारों की बलि दी जा रही है? वोट लेंगे ओबीसी का, और हक देंगे अपने खास पूंजीपतियों को? 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का बिल पास है, लागू करने में हिल हवाला क्यों? कब तक राज भवन में कैद रखा जायेगा?

स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ — घर-घर चलो अभियान में महिला नेत्री भुनेश्वरी बंजारे ने संभाला मोर्चा.... राजिम (गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । स्मार्ट मीटर एवं लगातार बढ़ते बिजली बिल के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस रूपेश साहू के निर्देशन पर चलाए जा रहे “स्मार्ट मीटर हटाओ, पुराना मीटर लगाओ — घर-घर चलो अभियान” के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष एवं महिला नेत्री भुनेश्वरी बंजारे ने विभिन्न ग्रामों में घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से बिजली बिल एवं स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं की जानकारी लेते हुए उन्हें अभियान के उद्देश्य से अवगत कराया तथा स्मार्ट मीटर हटाने एवं पुराने मीटर की व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर जागरूक किया। भुनेश्वरी बंजारे ने कहा कि बिजली आम जनता की मूलभूत आवश्यकता है, कोई अतिरिक्त बोझ नहीं। यदि स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को अधिक बिल, रिचार्ज अथवा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उपभोक्ताओं की समस्याओं को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि “घर-घर चलो अभियान” केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को समझने और उनकी आवाज को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का जनअभियान है। गांवों में लोगों का मिल रहा समर्थन यह बताता है कि बिजली बिल और स्मार्ट मीटर को लेकर जनता में गंभीर चिंता है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं महिला कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक घरों तक पहुंचें, लोगों की समस्याएं सुनें और उन्हें अभियान से जोड़ें, ताकि जनता की बिजली, जनता का अधिकार की आवाज और मजबूती से उठाई जा सके। “स्मार्ट मीटर हटाओ — पुराना मीटर लगाओ” के नारे के साथ कांग्रेस का यह जनसंपर्क अभियान गांव-गांव जारी रहेगा।

स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता की आवाज से क्यों घबरा रहे हैं भाजपा विधायक? — रूपेश साहू फिंगेश्वर (गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । स्मार्ट मीटर हटाओ और पुराना मीटर लगाओ की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फिंगेश्वर द्वारा चलाए जा रहे घर-घर जनसंपर्क अभियान को मिल रहे जनसमर्थन से भाजपा विधायक की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। जनता के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता देखकर विधायक जी अब अपने ही कार्यकर्ताओं को नसीहत देने में लगे हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक जी को जनता की समस्याओं की चिंता करने के बजाय कांग्रेस के घर-घर पहुंचने की चिंता सताने लगी है। अगर स्मार्ट मीटर से जनता खुश है और बिजली बिलों को लेकर कोई परेशानी नहीं है, तो फिर कांग्रेस के अभियान से इतनी झल्लाहट क्यों? उन्होंने कहा कि जनता के सवालों का जवाब कार्यकर्ताओं को नसीहत देकर नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर देना चाहिए। विधायक जी को चाहिए कि वे अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के अभियान पर नजर रखने की बजाय बढ़े हुए बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और आम उपभोक्ताओं की परेशानियों का समाधान कराने की दिशा में काम करने की नसीहत दें। ब्लॉक कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के घर तक पहुंचकर उनकी बात सुन रहे हैं,उनकी समस्याओं को दर्ज कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर के खिलाफ उनकी आवाज को मजबूती दे रहे हैं। यही जनसंपर्क अगर सत्ता पक्ष को खटक रहा है,तो यह कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता की आवाज की ताकत है। रूपेश साहू ने कहा— “विधायक जी,कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नसीहत देने से पहले अपनी सरकार और विभाग से पूछिए कि जनता बढ़े हुए बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल क्यों उठा रही है? लोकतंत्र में सवालों से घबराने की नहीं, सवालों का जवाब देने की जरूरत होती है।” स्मार्ट मीटर के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। जनता की आवाज दबेगी नहीं,और बुलंद होगी।