1 नवंबर से धान खरीदी, किसानों को धान की कीमत 3100 रुपए क्विंटल के अलावा बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 258 रुपए क्विंटल का हो अतिरिक्त भुगतान- टिकेश साहू फिंगेश्वर/राजिम(छत्तीसगढ़) देवेन्द्र साहू। कांग्रेस नेता टिकेश साहू ने कहा कि 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन से धान खरीदी होनी चाहिए। किसानों को धान की कीमत ₹3100 प्रति क्विंटल के अलावा 2023 के बाद अब तक के बढ़े समर्थन मूल्य की राशि 258 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान की जाए यानी 3358 रुपए प्रति की क्विंटल की दर से भुगतान किया जाए भाजपा सरकार किसानों को धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रचार तो खूब करती है लेकिन पिछले दो बार से छत्तीसगढ़ के किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन नहीं दिया गया ये किसानों के साथ अन्याय है। पिछले खरीफ सीजन में धान खरीदी किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए टोकन,बारदाना उठाव,गिरदावरी और रकबा सत्यापन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा था जिसके चलते लाखों किसानों ने अपना उपज नहीं बेंच पाया था धान बेचने में परेशानी के चलते कई किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी कई किसानों को गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुई थी सरकार सुनिश्चित करें इस प्रकार की पूर्णरावृत्ति न हो। कांग्रेस नेता साहू ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद किसानों को धान की बुवाई के समय खाद,बीज,कीटनाशक बिजली कटौती की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और धान बेचने के वक्त भी कई संकट सरकार के द्वारा उत्पन्न की जाती है। ताकि किसानों से कम धान की खरीदी हो पिछली बार कई खरीदी केन्द्रों में समय पर धान का उठाव नहीं होने के कारण केन्द्रों में जगह भर गई और नए किसानो को टोकन मिलने में परेशानी हुई कई जगह किसानों ने टोकन और खरीदी की व्यवस्था को लेकर विरोध किया गरियाबंद जिला सहित सभी जिलों में किसानों के सड़क पर उतरने और चक्का जाम तक की सियासत बनी यह भाजपा सरकार के तथा कथित किसान हितैषी सुशासन की वास्तविक तस्वीर थी। भाजपा सरकार समय पर बारदाने की व्यवस्था तक ठीक नहीं रख पाई थी कुछ क्षेत्रों में किसानों को बारदाने स्वयं लाने के लिए कहा गया और बाजार से महंगे दाम पर बारदाने खरीदने की शिकायतें सामने आई जब सरकार किसानों से धान खरीदने की पूरी व्यवस्था का दावा करती है तो किसान अपनी उपज बेचने के लिए बारदाने खरीदने को मजबूर क्यों हुआ? साहू ने कहा की गिरदावरी रकबा और ऑनलाइन रिकॉर्ड में गड़बड़ियों के कारण भी किसानों को परेशानी उठानी पड़ी जिन किसानों ने मेहनत से धान पैदा किया उन्हें खेत में खड़ी फसल से ज्यादा सरकारी पोर्टल और कार्यायलयों के चक्कर लगाने पड़े यह व्यवस्था किसानों को राहत देने के बजाय उनकी परेशानी बढ़ाने वाली साबित हुई पिछली बार एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराने वाले किसानों को पुनः पंजीयन करवाया जा रहा है। एक ही परिवार के सम्मिलित खाता के लिए अलग-अलग पंजीयन कराया जा रहा है। इससे परेशानी बढ़ेगी सरकार किसानों को परेशान करना बंद कर और किसानों को सुविधा दे।

युवा कांग्रेस चुनाव में 14 लाख से अधिक जेन-जी की भागीदारी से भाजपा में खलबली-रूपेश साहू फिंगेश्वर/राजिम(छत्तीसगढ़) /देवेन्द्र साहू।। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा कि युवा कांग्रेस के चुनाव में 14 लाख से अधिक जेन- जी युवाओं की भागीदारी ने यह स्पष्ट कर दिया है की प्रदेश का युवा लोकतांत्रिक राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है युवाओं की इतनी भागीदारी बढ़ने से भाजपा नेताओं में बेचैनी साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि भाजपा नेता युवा कांग्रेस के चुनाव पर सवाल उठाकर अपनी राजनीतिक घबराहट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं को युवा कांग्रेस का चिंता छोड़कर उन सवालों का जवाब देना चाहिए जिनका जवाब प्रदेश के युवा उनसे मांग रहा है। मोदी सरकार के हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या हुआ? राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा कहां है?57हजार भर्ती की स्थिति क्या है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए लोन की गारंटी का लाभ कितने युवाओं को मिला? पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं सामने आने वाली कथित अनीयमिताओं पर सरकार ने क्या ठोस कार्रवाई की? युवाओं के भविष्य से जुड़े इन सवालों के जवाब देने के बजाय भाजपा नेता कांग्रेस और युवा कांग्रेस पर बयान बाजी कर रहे हैं यह साफ संकेत हैं कि सरकार के पास युवाओं के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं है। साहू ने कहा की युवा कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का प्रयास किया गया है कुछ स्थानों से शिकायत प्राप्त हुई है और निर्वाचन प्रभारी ने उन्हें संज्ञान में लिया है शिकायतों की जांच होगी और यदि कोई अनियमितता प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है शिकायत को दबाना नहीं उसकी जांच करना और तथ्य सामने आने पर कार्यवाही करना। साहू ने कहा कि जो बीजेपी वोट चोरी एवं चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे गंभीर सवालों पर स्पष्ट जवाब देने के बजाय बचाव के राजनीति करती है उसे कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव पर ज्ञान बांटने से पहले अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए भाजपा कांग्रेस को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने से पहले अपने संगठन के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया नियुक्तियों और आंतरिक लोकतंत्र को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दें कांग्रेस में किसी चुनाव को लेकर शिकायत आती है तो जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है भाजपा बताएं कि क्या उसके संगठन में भी असहमति और सवाल उठाने वाले कार्यकर्ताओं को समान लोकतांत्रिक अवसर मिलता है? भाजपा का असली परेशानी युवा कांग्रेस का चुनाव नहीं बल्कि युवाओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और 14 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने भाजपा को या संदेश दे दिया है की नई पीढ़ी अब केवल जुमला भाषण नहीं सुनना चाहती वह रोजगार गुणवत्तापूर्ण,शिक्षा,पारदर्शी भर्ती और अपने भविष्य की गारंटी चाहती है।जो देने में भाजपा असफल हो गई है।

5 सालों में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, तीन साल में पांच हजार भी भर्ती नहीं –सुंदर साहू फिंगेश्वर-राजिम/ देवेन्द्र साहू /04 अक्टूबर 2026 पूर्व सरपंच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुंदर साहू ने कहा कि 5 सालों में 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, तीन साल में पांच हजार भी भर्ती नहीं। भाजपा को सरकार में आए पौने तीन साल हो गया है जब भाजपा सरकार में आई है युवाओं के लिए सरकारी भर्तियां निकलना बंद हो गई। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में एक लाख सात हजार पद खाली है सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। भाजपा सरकार से सवाल किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए एक लाख सरकारी नौकरियों के वादे का क्या हुआ? भाजपा ने चुनाव के समय “मोदी की गारंटी” में वादा किया था। अब 5 साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने सरकार को प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को बताना चाहिए कि उस गारंटी की नौकरी कब मिलेगी? भाजपा को सत्ता में आए ढाई साल बीत चुका है, प्रदेश में सरकारी विभागों के एक लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति शिक्षा विभाग की है। प्रदेश में लगभग 53 हजार शिक्षक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और दूसरी ओर लाखों शिक्षित बेरोजगार युवा नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का सवाल है कि जब पद खाली हैं, तो सरकार नियमित भर्ती क्यों नहीं कर रही? उच्च शिक्षा विभाग में भी लगभग 3 हजार पद रिक्त हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य आवश्यक पदों की कमी के बावजूद भर्ती प्रक्रिया को गति नहीं दी जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और योग्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बंद हैं। प्रदेश में वर्षों से संविदा और अनियमित व्यवस्था में काम कर रहे हजारों कर्मचारी नियमितीकरण की उम्मीद लगाए बैठे हैं। चुनाव के समय भाजपा ने कर्मचारियों और युवाओं से अनेक वादे किए थे। अब सरकार स्पष्ट करे संविदा कर्मचारियों को नियमित कब किया जाएगा? क्या सरकार ने नियमितीकरण की कोई समय सीमा तय की है? यदि तय की है तो सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? साहू ने आगे कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार से मांग करती है कि एक लाख सरकारी नौकरी की “मोदी की गारंटी” की स्पष्ट समय सीमा घोषित करे, विभागवार रिक्त पदों का विवरण जारी करे और सभी योग्य पदों पर पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।