रायपुर(छत्तीसगढ़)।आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षसुरक्षित करने और गिरते भू-जल स्तर को बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई मुहिम अब धरातल पर बड़े सकारात्मक परिणाम दिखा रही है। बलौदाबाजार प्रशासन की दूरदर्शी सोच और जन-भागीदारी के समन्वय से जिले ने जल संचयन एवं संवर्धन के क्षेत्र में देश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। बलौदाबाजार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संचालित मोर गांव, मोर पानी अभियान 2.0 एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत अब तक जिले के 722 गांव, 517 ग्राम पंचायत, 9 नगरीय क्षेत्र में 87137 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें सोख्ता गड्ढे, चेक डैम, तालाबों का गहरीकरण और रूफ-टॉप हार्वेस्टिंग जैसे कार्य शामिल हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से बारिश के पानी को बहकर व्यर्थ जाने से रोककर सीधे जमीन के भीतर उतारा जा रहा है। प्रमुख जल संचयन संरचना निर्माण कार्य@@@@ कैच द रैन-जल शक्ति अभियान 2.0 जल शक्ति अभियान के तहत जिले में जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के कुल 87173 कार्यों का जेएसए-सीटीआर पोर्टल में प्रविष्टि किया गया है। रैन वाटर हार्वेस्टिंग, सोक पीट 61831 कार्य, डबरी, कुंआ, तालाब, रिचार्ज पिट, डब्ल्यूएटी, एससीटी 7803 कार्य, जल संसाधन विभाग द्वारा एनीकट, स्टॉप डेम, डायवर्सन, जलाशय, नहर 21 कार्य, वन विभाग (कैम्पा) द्वारा एलबीसीडी, एससीटि गाबिन, चेक डेम 15259 कार्य, कृषि विभाग द्वारा बोरवेल रिचार्ज, सोक पिट, ट्रेंच 1153 कार्य, अर्बन फंड द्वारा रैन वाटर हार्वेस्टिंग 1034 कार्य, सीएसआर मद द्वारा तालाब गहरीकरण, आरडब्ल्यूएच, ट्रेंच, चेक डेम 72 कार्य, अमृत सरोवर एवं नवीन तलब 51 शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि@@@@ जल प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए विभिन्न संरचना निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर जिला वर्तमान में जिला तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासन की कार्यकुशलता को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्र के किसानों आम नागरिक एवं गांव में गठित जल संचय वाहनी क़ी सक्रिय सहयोग का भी परिणाम है। इसके साथ ही जल संचय को जन आंदोलन का स्वरुप देकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भू-जल स्तर में सुधार और कृषि को लाभ@@@@ व्यापक स्तर पर बनी इन संरचनाओं के कारण क्षेत्र के भू-जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसका सीधा लाभ रबी और खरीफ दोनों फसलों के दौरान किसानों को मिलेगा। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि की उम्मीद है। प्रशासन का संकल्प@@@@ जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण की यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। आगामी मानसून से पहले 1 लाख से अधिक संरचनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि जिले के प्रत्येक गांव को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

देवभोग (गरियाबंद) देवेन्द्र साहू ।-: गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक अंतर्गत मांडागांव में जहां शासन-प्रशासन द्वारा "सुशासन तिहार" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के सरपंच संघ ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।लगभग 53 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी लंबित मांगों और विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया । धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ ने पंचायतों में लंबित विकास कार्यों की स्वीकृति, निर्माण सामग्री एवं राशि उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत रुके कार्यों को शुरू करने तथा योजनाओं के अटके भुगतान जारी करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। धरना स्थल पर मौजूद सरपंच पवन यादव, तूलेश्वरी माझी, परमानंद नागेश, विश्वजीत ठाकुर, ठुकेलश धुर्वा, छायासन सोनवानी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले लगभग 18 महीनों से मनरेगा के तहत पुल-पुलिया और अन्य बड़े निर्माण कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे गांवों का विकास पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। पंचायतों की फाइलें लगातार लंबित पड़ी हैं और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि "सुशासन तिहार" का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान बताना है, लेकिन जब पंचायत प्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं हो रही, तो यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर रह गया है।धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि आने वाले सप्ताह में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और विकास कार्यों को स्वीकृति नहीं दी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

** राजिम विधायक के "जूता चप्पल" के बयान के साथ " धनिया बुवाई"की भाषा से बिफरा पटवारी संघ सुशासन तिहार के बहिष्कार के साथ दी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी कलेक्टर के नाम से सौपे ज्ञापन*...@@@ डीके ठाकुर छुरा/गरियाबंद (छत्तीसगढ़) । राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने विवादास्पद कार्यशैली और व्यवहार को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं स्वेच्छानुदान राशि आवंटन के बवालो बाद बीते 5 मई को जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम पाटसिवनी में आयोजित सुशासन तिहार के भरे मंच से थाना प्रभारी और पटवारियों के खिलाफ जूते -चप्पल के बयान के साथ की गई अमर्यादित टिप्पणियों के माध्यम से की गई धनिया बुवाई से छुरा तहसील राजस्व पटवारी संघ बिफर पड़ा है संघ ने राजिम विधायक की भाषा शैली पर तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारीयों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए सुशासन तिहार के बहिष्कार का ऐलान कर प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। ऐन सुशासन तिहार के वक्त घटे इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है राजिम विधायक रोहित साहू के इस बयान से सिर्फ राजस्व अमले ही नहीं अपितु जिले के अन्य विभागों के कर्मचारीयों में काफी आक्रोश का माहौल देखनें को मिल रहा है यदि मामले का समय रहते सम्मानजनक पटाक्षेप नहीं हुआ तो, सुशासन तिहार में व्यापक तौर पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता । विधायक की तल्खी के पीछे शबब जनशिकायत या मसला कुछ और ?@@@@@ बहरहाल घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि मामला जनशिकायत से जुड़ा हुआ है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जान चर्चाओं के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अवैध गतिविधियां केवल छुरा क्षेत्र में ही हो रही है आज छुरा ही नहीं वरना समूचा जिला ही इसकी जद में है घटना के बाद से माननीय जी के छुरा क्षेत्र विशेष में ही सत्ता की गर्जना क्षेत्रीय जनमानस को चिंतन के सागर में गोते लगाने पर विवश कर दिया है अव्यवस्था का आलम केवल छुरा क्षेत्र के पुलिस और राजस्व विभाग में ही व्याप्त है ऐसी कोई बात नहीं है इससे कमत्तर स्थिति खनिज शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग में भी नहीं है विगत पंद्रह दिनों से उनके माननीय जी के गृह विकासखंड के शिक्षा विभाग में अवैध उगाही का खेल सुर्खियों में है, विधानसभा क्षेत्र में खनिज का विगत दो वर्षों से चल रहा अवैध कारोबार आज भी अपने पूरे शबाब पर है, क्षेत्र के अनेक ग्राम सट्टे और अवैध दारू की चपेट में है,नवापारा नगर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित धमतरी जिले से आने वाले रेत से ओवरलोडेड़ हाईवा निर्बाध रूप से बेरोक-टोक राजिम नगर के सीने के बीचों- बीच होकर गुजर रही है तो वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग के अधिकतर कार्य अघोषित रूप से ठेके पर चलने के समाचार हैं इन सब हालातों के बीच फिंगेश्वर विकासखंड के आदर्श ग्राम पंचायत सेम्हतरा में 4 मई को आयोजित सुशासन तिहार का आल इज वेल स्लोगन के साथ निपटना सेम्हतरा बनाम पाटसिवनी शिविरों की अलग-अलग कहानी बयां करने के संकेत सूत्र देते हैं शिक्षा विभाग फिंगेश्वर में अवैध उगाही के प्रकरण में डैमेज कंट्रोल और लीपापोती का खेल भी सुर्खियों में है । ऐसा नहीं है कि पाटसिवनी मंच का वीडियो उनकी व्यवहारिक दक्षताओं और भाषा शैली को प्रदर्शित करने वाला पहला वीडियो है इसके पहले भी बीते पंचायत चुनाव की सभाओं के दौरान ग्राम अरंड और बोरसी तथा फरवरी मार्च में संपन्न हुए राजिम कल्प कुंभ के दौरान उनके तेजी से वायरल वीडियो भी चर्चे में रहे विशेष कर भोजन व्यवस्था को लेकर मौजूदा कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ से उन्होंने जिस लहजे में बात की उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बहरहाल इन सभी घटनाओं का जो लबोलुआब उभर कर सामने आ रहा है उससे देख फौरी तौर पर कहा जा सकता जिले के अधिकारी - कर्मचारी वर्ग में घटना दर घटना शैने-शैने आक्रोश बढ़ते जा रहा है जो कभी भी विस्फोटक ले एक माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारीयों के मध्य की सौहार्दपूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं को तार- तार करने का शबब भी बन सकता है।क्योकि किसी महकमें का मातहत् हो जाने अर्थ आत्मसम्मान - गरिमा विहीन हो जाना कतई नहीं होता। वेबसाइट में अपग्रेडेशन कार्य चलने के कारण न्यूज़ से संबंधित विडियो आप तक नही पहुँचा पा रहे है जिसका हमे खेद हैं ।