रायपुर (छत्तीसगढ़) छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार पर पेंशनरों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। फेडरेशन का कहना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की गलत व्याख्या कर बुजुर्गों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखा जा रहा है। @@@ क्या है पूरा विवाद @@@ फेडरेशन ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा है। इसमें साफ कहा गया है कि राज्य सरकार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49(6) का हवाला देकर जानबूझकर महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में देरी कर रही है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश से सहमति लेने का बहाना बनाकर राज्य के हजारों पेंशनरों को केंद्र की तुलना में कम डीआर दिया जा रहा है। यह सीधे तौर पर उनकी आर्थिक क्षति है। @@@ बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पर खतरा @@@ सेवानिवृत्त कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई (Inflation) के दौर में समय पर महंगाई राहत न मिलना उनके जीवन स्तर को प्रभावित कर रहा है। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही केंद्र के समान दरों पर डीआर स्वीकृत नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज होगा। “पेंशनभोगियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना न्यायसंगत नहीं है। सरकार को अन्य राज्यों की तर्ज पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए।” — कमल वर्मा, संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन @@@निष्कर्ष और मांग@@@ फेडरेशन ने स्पष्ट मांग की है कि छत्तीसगढ़ सरकार को स्वायत्त निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा घोषित दरों के अनुसार समय-समय पर महंगाई राहत जारी करनी चाहिए। इससे न केवल पेंशनरों का आर्थिक नुकसान रुकेगा, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

कोरबा (छत्तीगढ़)। जमीन सीमांकन को लेकर करतला क्षेत्र के ग्राम नोनबिर्रा में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम पर गलत नापजोख का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। मामले में आरोप है कि राजस्व निरीक्षक (आरआई) और हल्का पटवारी को करीब दो घंटे तक मौके पर रोके रखा गया तथा आत्महत्या कर फंसाने की धमकी भी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है।मामला करतला थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी भरत चौहान, जो नोनबिर्रा हल्का में पदस्थ पटवारी हैं, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि न्यायालय नायब तहसीलदार करतला के आदेश के पालन में 8 मई को ग्राम नोनबिर्रा के बनियापारा स्थित खसरा नंबर 643/1 रकबा 0.085 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन करने राजस्व टीम पहुंची थी। सीमांकन के दौरान आवेदक संतराम और उसके परिजनों ने नापजोख पर आपत्ति जताते हुए विवाद शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने आरआई और पटवारी की कार के पीछे मोटरसाइकिल खड़ी कर उन्हें मौके से जाने नहीं दिया। इस दौरान रस्सी लाकर बांध देने की धमकी दी गई। आरोप है कि संतराम के पुत्र लीलाधर पटेल ने उसी रस्सी से आत्महत्या कर लेने और राजस्व अधिकारियों को फंसा देने की बात कही। राजस्व टीम का आरोप है कि उन्हें गाली-गलौज करते हुए "पैसा लेकर गलत सीमांकन" करने का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि जब तक नायब तहसीलदार, कलेक्टर और थाना प्रभारी मौके पर नहीं आएंगे, तब तक किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। इस कारण सीमांकन की शासकीय प्रक्रिया बाधित हुई। करतला पुलिस ने पटवारी भरत चौहान की रिपोर्ट पर संतराम, लीलाधर पटेल, हरिराम और हुकूमचंद पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से गलत सीमांकन के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और उनकी वास्तविक जमीन की बजाय दूसरी भूमि की नाप की जा रही है।

भाजपा संगठन की नाराजगी से बैक फुट पर @ राजिम विधायक @ जताया खेद हुआ संघ से संवाद .... लौटा पटवारी संघ @ सुशासन - तिहार @ में ......… गरियाबंद (छत्तीसगढ़) जिले के राजिम विधानसभा के अंतर्गत छुरा विकासखंड के पाटसिवनी में आयोजित "सुशासन तिहार" के भरे मंच से राजिम विधायक रोहित साहू द्वारा राजस्व पटवारी के खिलाफ की गई अर्मायादित टिप्पणी के तेजी से वायरल हुए विडियो ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मामले पर भाजपा संगठन की तल्खी के साथ जनमानस और कर्मचारी संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रियायें आते ही राजिम विधायक रोहित साहू को अंतत: "बैक फुट"आ सोशल मीडिया पर खेद जताते हुए कहना पड़ा कि उनका मकसद किसी अधिकारी कर्मचारी का अपमान करना नहीं था अलबत्ता जनता की समस्याओं पर त्वरित पहल और निराकरण था।विधायक की ओर से की गई इस पहल पर सुशासन तिहार के प्रदेश एवं जिला स्तर पर बहिष्कार की घोषणा करने वाले राजस्व पटवारी संघ जिला गरियाबंद का प्रतिनिधिमंडल विधायक कार्यालय पहुंचा। इस दौरान सौहार्द पूर्ण माहौल में द्विपक्षीय चर्चा उपरांत संघ ने सुशासन तिहार के जिला एवं प्रदेश स्तरीय बहिष्कार की घोषणा वापस ले कहा कई आज पटवारी सीमित संसाधनों के बीच अतिरिक्त हल्के के प्रभार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी कार्यों की अधिकता से परेशान है ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीणों एवं किसानों के कार्यों में विलंब हो जाता है। यहां चर्चा के दौरान पटवारी संघ ने अपनी समस्याओं को भी विस्तार से रखा ।इस प्रकार सार्थक संवादों के माध्यम से समूचे मामले का पटाक्षेप हो जाने के बाद संघ के बहिष्कार की घोषणा से ""सुशासन तिहार"" पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर की संभावना से चिंतित जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली, भले ही कहने को कहा जा रहा है कि मामले का पटाक्षेप हो गया लेकिन इससे भाजपा के क्षेत्रीय विधायक के साथ पार्टी की भी खासी किरकिरी हुई । घटना के बाद से पार्टी के भीतर भाजपा के ""नवाचारी फार्मूले"" के तहत प्रदेश में भाजपा के निर्वाचित पहली मर्तबा बनने वाले विधायकों की कार्यशैली और असंयमित प्रदर्शनों पर पार्टी संगठन में मंथन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में ऐसे कई विधायक है जिनकी कारगुजारियों और कार्यशैली को लेकर जनता के बीच पार्टी की फजीहत तो हुई है ही, साथ विपक्षी पार्टी को भी बैठे थे ले मुद्दा मिला है।