गरियाबंद( फिंगेश्वर) ।विकासखंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर के अधीनस्थ संकुल केदो के माध्यम से पांचवी आठवीं की केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा के परीक्षा परिणाम पत्रक तैयार करने के लिए फोन पे के माध्यम से अवैध वसूली की खबर लगते ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने शिक्षकों से की जा रही अवैध उगाही को बर्दाश्त से बाहर बताते हुए मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए अड़े होने के बवालों के बीच जिला पंचायत गरियाबंद की समान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप सदस्य संजय नेताम और इंद्रजीत महाडिक के तीखे तेवरों के बाद शिक्षा विभाग में अफरा -तफरी का माहौल है कार्यालय जिला एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के नाको के नीचे फोन पे के माध्यम से हुए अवैध उगाही का खेल अब तक बीईओ फिंगेश्वर और संकुल समन्वयको के इर्द-गिर्द घूमते रहा है लेकिन तीन जांच समितियों के गठन के गठन के साथ घटना के 10 - 15 दिनों के बाद भी संबंधित दोषियों पर ठोस साक्ष्य उपलब्धता के बावजूद त्वरित कार्यवाही के प्रति उदासीनता ने जिला शिक्षा अधिकारी को भी संदेहों की जद में ला दिया है हालांकि वे पहले भी किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं किया जाने की बात कह मामले से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं वर्जन दर वर्जन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी फिंगेश्वर भी पलटी मारते नजर आए उन्होंने भी कार्यालय की ओर से कोई आदेश जारी नहीं जाने की बात कह अवैध उगाही की घंटी संकुल समन्वयवकों के गले में लटका दिया। परीक्षा हेतु आवंटन फिर फोन पे का नवाचार इकलौते फिंगेश्वर ब्लॉक में ही क्यों अन्य ब्लाकों में क्यों नहीं....? ********@ मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में आठवीं एवं पांचवी की केंद्रीकृत परीक्षा के सफल आयोजन हेतु डीपी आई रायपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय टीम गठित कर कक्षा पांचवी हेतु प्रति छात्र ₹50और कक्षा आठवीं के प्रति छात्र हेतु ₹60 के हिसाब से ₹ 1,70,000 आवंटन जारी किया गया है जो सकल कार्यों के लिए पर्याप्त राशि मानी जा रही है यदि राशि अपर्याप्त होती तो जिले के अन्य चार ब्लाकों में भी ऐसी उगाही होती लेकिन इन ब्लाकों में ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर दिनांक 17- 4 -2026 को फिंगेश्वर के बीआरसी कार्यालय में आहूत बैठक में फिंगेश्वर के प्रभारी बीईओ द्वारा 150 और ₹300 तक की वसूली के लिए उपस्थितों को निर्देशित कर तत्संबंधी सूचना सूचना विभाग के संकुल स्तरीय अधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में संकुल समन्वयवकों के माध्यम से प्रसारित करवा फोन पे के माध्यम से दबाव पूर्वक अवैध उगाही कराया जाना समझ से परे है ,अकेले फिंगेश्वर ब्लॉक में ही ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी की पर्दे के पीछे चलने वाला पुरातन परंपरा बतौर नवाचार सीधे फोन पे के माध्यम से सोशल मीडिया के धरातल पर आ पहुंचा।वही दूसरी ओर अनैतिक और भ्रष्ट आचरण श्रेणी के इस कृत्य ने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीतिधारियों को औंधे मुँह कर मौनी बाबा बनने पर विवश कर दिया। विवशता आखिर क्यों न हो मामला जो राजिम इलाके के तथाकथित एक बड़े कॉन्ट्रेक्टर और शिक्षा विभाग में सक्रिय उनके पेटी कांट्रेक्टर से जुड़ा जो है।बताया जाता कि अवैध उगाही के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में फोन पे नंबर शेयर कर एक महिला प्रधान पाठक पर रौब जमाने वाले शिक्षा विभाग से जुड़े इस पेटी कांट्रेक्टर की नातेदारी के तार बीते कुछ दिनो पूर्व आईएएस, आईपीएस, कलेक्टरेट के प्रशासनिक अमले को मनमानीपूर्ण कार्यप्रणाली भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी जैसे बिंदुओं पर नसीहत देने वाले राजिम क्षेत्र में पंचायत विभाग की कमान सम्हाले भाजपा के भावी युवराज से जुड़े हुए है। डीईओ ने झाड़ा पल्ला... तो बीईओ ने भी मेरी पलटी...अब क्या करेंगे संकुल समन्वयक...? जांच में होगा खुलासा.. फोन पे कांड का किंगपिन कौन ..? *****@ बहरहाल सूत्रों की माने तो मजबूत राजनीतिक संरक्षण के चलते विभाग में ऐसी गतिविधियां नीचे से ऊपर तक कड़ी दर कड़ी ऐतिहातन संवाद माध्यमों से निर्बाध और संगठित रुप से संचालित हो रही थी लेकिन इस अवैध कृत्यो के प्रति महिला शिक्षिका की तल्खी और प्रतिकार ने राजनीति आकाओ के संरक्षण में फलने-फूलने वाले इस अवैध कारगुजारियों की पोल खोल कर ही रख दी।महकमे के डीईओ -बीईओ द्वारा वसूली आदेश जारी किया जाने से इनकार किये जाने के साथ जांच समिति के गठन का आशय फौरी तौर पर संकुल समन्वयको द्वारा की गई अवैध उगाही की पुष्टि माना जा रहा है।ऐसे में आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप चैट और स्क्रीनशॉट जैसे ठोस साक्ष्यों के आधार पर ग्रुप के एडमिन संकुल प्राचार्यो एवं संकुल समन्वयको को गरिमा प्रतिकूल भ्रष्ट्र आचरण के लिए तत्काल ही कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाना "दाल में काला" ही नहीं,अपितु "पूरे दाल के काला" होने की कहानी बयां कर रही है ,महकमे के लिए यह कोई नया मामला नहीं है एक दूसरे का ढकने-ढाकने का खेल पुराना है सूत्रो की माने तो इन सब के इतर एक सवाल यह है भी है कि डीईओ के संज्ञान में अवैध उगाही का मामला 18 अप्रैल को ही आ गया गया। फिर भी वे चुप रहे,मामला 24 अप्रैल को मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद 24 अप्रैल को ही आनन-फानन में जांच आदेश जारी किया गया इस बीच के चार-पांच दिनों तक चुप्पी के पीछे का सबब भी काबिले गौर है ? यदि तीन जांच समितियां के गठन के बाद भी मुकम्मल जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही ना होने के लिए आखिर दोषी कौन है ?और इसके पीछे क्या कारण?आदेश जारी कर्ता अधिकारी द्वारा आदेश की प्रतिलिपि अहम पक्ष मिडिया कर्मियों को क्यों नही दी गई ? यदि डीईओ 15 दिनों जांच और माकूल कार्यवाही करने में असफल रहे तो मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत जिलाधीशऔर डीपीआई के साथ साथ शिक्षा विभाग के सचिव को क्यों अग्रेषित नहीं किया गया? आदि जैसे सैकड़ो अनुतरित सवाल लोगों के जेहन में है, जांच में इसके खुलासे की उम्मीद लोगों को ही नहीं अपितु महकमे के पीड़ित लोगों के साथ मिडिया कर्मियों को भी है।यदि सूत्रों की माने तो जांच टीम के सदस्यों द्वारा हाथ खड़े किए जाने के पीछे का प्रमुख कारण मामले को राजिम इलाके के उस तथाकथित ठेकेदार से जुड़े होने का उच्चाधिकारियों द्वारा छेडा़ गया शिगुफा बताया जा रहा है ऐसे में पाक साफ जांच रिपोर्ट तैयार कर जहमत उठाने को कोई तैयार नही हैं।ऐसे जिला स्तर पर गठित विभागीय जांच टीम से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कतई नही की जा सकती अत: मामले पर उच्चस्तरीय स्तरीय जांच टीम का गठन आवश्यक हो जाता है।

शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटा साहू समाज उपमुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधि होंगे शामिल गरियाबंद (छत्तीसगढ़)/ देवेंद्र साहू । जिला साहू संघ गरियाबंद के नवनिर्वाचित पदाधिकारीयों सहित पूरे कार्यकारिणी टीम का शपथ ग्रहण समारोह 3 मई को साहू छात्रावास भवन में जिला साहू संघ गरियाबंद अध्यक्ष प्रवीण साहू के नेतृत्व में आयोजन किया जाना है। इस आयोजन को लेकर साहू समाज में उत्साह का माहौल है,वही जिला साहू संघ के पदाधिकारी तैयारी में जोर-जोर से जुटे हुए हैं।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अध्यक्ष डॉ निरेंद्र साहू करेंगे, प्रमुख अतिथि के रूप में राजिम विधायक रोहित साहू, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू,भंडार निगम के अध्यक्ष चंदूलाल साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साव पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, कसडोल विधायक संदीप साहू, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू,की उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा अतिविशिष्ट अतिथि के तौर पर तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू,पूर्व प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष टहल राम साहू, नगर पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव,विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में जिला साहू संघ गरियाबंद के समस्त पदाधिकारीयों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी कार्यक्रम कार्यक्रम के माध्यम से समाज संगठन को और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने तथा भावी योजनाओं की दिशा तय करने पर चर्चा की जाएगी।इस आयोजन में गरियाबंद जिला के समस्त तहसील साहू संघ,समस्त परिक्षेत्र साहू संघ,समस्त नगर साहू, एवं ग्रामीण साहू समाज से जिला मीडिया प्रभारी टिकेश साहू ने इस आयोजन को सफल बनाने समस्त समाजिक जनों से अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपिल की।

फोन पे वसूली कांड में फिंगेश्वर शिक्षा विभाग घिरा! 260+ स्कूलों से उगाही के आरोप, स्क्रीनशॉट वायरल—कार्रवाई शून्य, अब ‘राजनीतिक संरक्षण’ के आरोप गरमाए पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल का बड़ा बयान—“अवैध वसूली कतई बर्दाश्त नहीं, उच्चस्तरीय जांच हो” | एक हफ्ते बाद भी कार्रवाई नहीं, BEO-DEO की कार्यशैली सवालों में गरियाबंद/फिंगेश्वर से देवेन्द्र साहू । गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड में सामने आए फोन पे वसूली कांड ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। परीक्षा परिणाम और फर्द के नाम पर 177 प्राइमरी, 83 मिडिल और निजी स्कूलों से अवैध वसूली के आरोप, साथ ही फोनपे ट्रांजैक्शन और व्हाट्सऐप आदेश के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। “अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं”—अमितेश शुक्ल का हमला इस पूरे मामले पर पूर्व प्रथम पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा—“इस तरह की अवैध वसूली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”“इतना बड़ा मामला उजागर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना बेहद गंभीर है। “निश्चित रूप से इस पर उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।” उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक हफ्ते से सोशल मीडिया, अखबार और चैनलों में लगातार यह मामला चल रहा है, तो फिर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक हफ्ते बाद भी ‘जीरो एक्शन’—किसका संरक्षण? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े खुलासे के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? क्या किसी जनप्रतिनिधि, मंत्री या प्रभावशाली व्यक्ति का दबाव है? अमितेश शुक्ल ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि—“अगर राजनीतिक संरक्षण मिला है, तो कांग्रेस पार्टी इसका जोरदार विरोध करेगी।” “जरूरत पड़ी तो उच्च स्तर पर लिखित शिकायत कर जांच की मांग की जाएगी।” BEO-DEO की कार्यशैली पर सवाल मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) और जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दोनों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। BEO स्तर पर बिना आदेश इतनी बड़ी वसूली संभव नहीं मानी जा रही। DEO द्वारा “कोई आदेश नहीं” कहने के बावजूद अब तक कार्रवाई न होना भी संदेह पैदा कर रहा है। अब सवाल यह उठता है— जिस नंबर पर फोन पे से पैसा गया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहे नंबरों पर कार्रवाई क्यों नहीं? “शिक्षा के मंदिर” में भ्रष्टाचार? शिक्षकों और आम लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग, जिसे “शिक्षा का मंदिर” कहा जाता है, वहां इस तरह की अवैध वसूली सामने आना बेहद चिंताजनक है। परीक्षा के लिए जब शासन से बजट आता है, तो फिर पैसा क्यों वसूला गया? किसके कहने पर व्हाट्सऐप में सूचना डाली गई? फोन कर पैसे मांगने वाले कौन लोग हैं? बड़ा सवाल: जिम्मेदार कौन?अब पूरा मामला इन सवालों के इर्द-गिर्द घूम रहा है—क्या यह अकेले किसी कर्मचारी का खेल है या पूरा सिस्टम शामिल है? क्या बिना BEO की जानकारी के यह संभव है? और सबसे अहम—कार्रवाई क्यों नहीं? कांग्रेस का ऐलान—“चुप नहीं बैठेंगे”! अमितेश शुक्ल ने साफ कहा— “भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा।” “यदि इसमें राजनीतिक संरक्षण मिला है, तो हम उच्च स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे।” फिलहाल, फोनपे वसूली कांड में डिजिटल सबूत सामने हैं, आरोप गंभीर हैं, लेकिन कार्रवाई अब भी शून्य है।अब देखने वाली बात यह होगी कि—प्रशासन कब तक चुप रहता है? और क्या इस मामले में सच सामने आ पाएगा या नहीं ?