देवभोग (गरियाबंद) देवेन्द्र साहू ।-: गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक अंतर्गत मांडागांव में जहां शासन-प्रशासन द्वारा "सुशासन तिहार" कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के सरपंच संघ ने कार्यक्रम का बहिष्कार करते हुए जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।लगभग 53 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी लंबित मांगों और विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया । धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ ने पंचायतों में लंबित विकास कार्यों की स्वीकृति, निर्माण सामग्री एवं राशि उपलब्ध कराने, मनरेगा के तहत रुके कार्यों को शुरू करने तथा योजनाओं के अटके भुगतान जारी करने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि लंबे समय से अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। धरना स्थल पर मौजूद सरपंच पवन यादव, तूलेश्वरी माझी, परमानंद नागेश, विश्वजीत ठाकुर, ठुकेलश धुर्वा, छायासन सोनवानी सहित अन्य प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले लगभग 18 महीनों से मनरेगा के तहत पुल-पुलिया और अन्य बड़े निर्माण कार्यों को स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे गांवों का विकास पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। पंचायतों की फाइलें लगातार लंबित पड़ी हैं और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है।सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि "सुशासन तिहार" का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान बताना है, लेकिन जब पंचायत प्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं हो रही, तो यह कार्यक्रम केवल औपचारिकता बनकर रह गया है।धरना प्रदर्शन के दौरान सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि आने वाले सप्ताह में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई और विकास कार्यों को स्वीकृति नहीं दी गई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

** राजिम विधायक के "जूता चप्पल" के बयान के साथ " धनिया बुवाई"की भाषा से बिफरा पटवारी संघ सुशासन तिहार के बहिष्कार के साथ दी प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी कलेक्टर के नाम से सौपे ज्ञापन*...@@@ डीके ठाकुर छुरा/गरियाबंद (छत्तीसगढ़) । राजिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक अपने विवादास्पद कार्यशैली और व्यवहार को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं स्वेच्छानुदान राशि आवंटन के बवालो बाद बीते 5 मई को जिले के छुरा विकास खंड के ग्राम पाटसिवनी में आयोजित सुशासन तिहार के भरे मंच से थाना प्रभारी और पटवारियों के खिलाफ जूते -चप्पल के बयान के साथ की गई अमर्यादित टिप्पणियों के माध्यम से की गई धनिया बुवाई से छुरा तहसील राजस्व पटवारी संघ बिफर पड़ा है संघ ने राजिम विधायक की भाषा शैली पर तीखी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे कर्मचारीयों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए सुशासन तिहार के बहिष्कार का ऐलान कर प्रदेश स्तरीय आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। ऐन सुशासन तिहार के वक्त घटे इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है राजिम विधायक रोहित साहू के इस बयान से सिर्फ राजस्व अमले ही नहीं अपितु जिले के अन्य विभागों के कर्मचारीयों में काफी आक्रोश का माहौल देखनें को मिल रहा है यदि मामले का समय रहते सम्मानजनक पटाक्षेप नहीं हुआ तो, सुशासन तिहार में व्यापक तौर पर प्रतिकुल असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता । विधायक की तल्खी के पीछे शबब जनशिकायत या मसला कुछ और ?@@@@@ बहरहाल घटना के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि मामला जनशिकायत से जुड़ा हुआ है या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है जान चर्चाओं के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अवैध गतिविधियां केवल छुरा क्षेत्र में ही हो रही है आज छुरा ही नहीं वरना समूचा जिला ही इसकी जद में है घटना के बाद से माननीय जी के छुरा क्षेत्र विशेष में ही सत्ता की गर्जना क्षेत्रीय जनमानस को चिंतन के सागर में गोते लगाने पर विवश कर दिया है अव्यवस्था का आलम केवल छुरा क्षेत्र के पुलिस और राजस्व विभाग में ही व्याप्त है ऐसी कोई बात नहीं है इससे कमत्तर स्थिति खनिज शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग में भी नहीं है विगत पंद्रह दिनों से उनके माननीय जी के गृह विकासखंड के शिक्षा विभाग में अवैध उगाही का खेल सुर्खियों में है, विधानसभा क्षेत्र में खनिज का विगत दो वर्षों से चल रहा अवैध कारोबार आज भी अपने पूरे शबाब पर है, क्षेत्र के अनेक ग्राम सट्टे और अवैध दारू की चपेट में है,नवापारा नगर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित धमतरी जिले से आने वाले रेत से ओवरलोडेड़ हाईवा निर्बाध रूप से बेरोक-टोक राजिम नगर के सीने के बीचों- बीच होकर गुजर रही है तो वही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग के अधिकतर कार्य अघोषित रूप से ठेके पर चलने के समाचार हैं इन सब हालातों के बीच फिंगेश्वर विकासखंड के आदर्श ग्राम पंचायत सेम्हतरा में 4 मई को आयोजित सुशासन तिहार का आल इज वेल स्लोगन के साथ निपटना सेम्हतरा बनाम पाटसिवनी शिविरों की अलग-अलग कहानी बयां करने के संकेत सूत्र देते हैं शिक्षा विभाग फिंगेश्वर में अवैध उगाही के प्रकरण में डैमेज कंट्रोल और लीपापोती का खेल भी सुर्खियों में है । ऐसा नहीं है कि पाटसिवनी मंच का वीडियो उनकी व्यवहारिक दक्षताओं और भाषा शैली को प्रदर्शित करने वाला पहला वीडियो है इसके पहले भी बीते पंचायत चुनाव की सभाओं के दौरान ग्राम अरंड और बोरसी तथा फरवरी मार्च में संपन्न हुए राजिम कल्प कुंभ के दौरान उनके तेजी से वायरल वीडियो भी चर्चे में रहे विशेष कर भोजन व्यवस्था को लेकर मौजूदा कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ से उन्होंने जिस लहजे में बात की उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बहरहाल इन सभी घटनाओं का जो लबोलुआब उभर कर सामने आ रहा है उससे देख फौरी तौर पर कहा जा सकता जिले के अधिकारी - कर्मचारी वर्ग में घटना दर घटना शैने-शैने आक्रोश बढ़ते जा रहा है जो कभी भी विस्फोटक ले एक माननीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारीयों के मध्य की सौहार्दपूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं को तार- तार करने का शबब भी बन सकता है।क्योकि किसी महकमें का मातहत् हो जाने अर्थ आत्मसम्मान - गरिमा विहीन हो जाना कतई नहीं होता। वेबसाइट में अपग्रेडेशन कार्य चलने के कारण न्यूज़ से संबंधित विडियो आप तक नही पहुँचा पा रहे है जिसका हमे खेद हैं ।

रायपुर (छत्तीसगढ़ ) : देवेन्द्र साहू। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने प्रदेश के निगम, मंडल और स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बिना 'भर्ती नियम'के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। @@@ इस आदेश के बाद प्रदेश के कई विभागों में खलबली मच गई है, क्योंकि अब जब तक आदर्श भर्ती नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक सभी प्रकार की भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित रखने के निर्देश दिए गए हैं।@@@ क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?@@@ शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के कई निगमों, मंडलों और स्वायत्त संस्थाओं में अब तक आधिकारिक भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं। इसके अभाव में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां मनमाने ढंग से की जा रही थीं। पारदर्शिता और नियमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने अब इन संस्थाओं पर नकेल कस दी है। आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन @@@ इस नए आदेश में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन संस्थाओं ने अब तक अपने नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें आरक्षण संबंधी प्रावधानों को उसी तरह लागू करना होगा जैसे शासन के अधीन अन्य सरकारी पदों पर लागू होते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक न्याय और संवैधानिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। इन संस्थाओं पर लागू होंगे छत्तीसगढ़ के सेवा नियम@@@@ आदेश के पैरा 5 में स्पष्ट किया गया है कि जिन निगमों, मंडलों, आयोगों और स्वायत्त संस्थाओं में राज्य सरकार की अंशपूंजी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां निम्नलिखित नियम प्रभावी रूप से लागू होंगे: 1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) 1961 2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 3. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रचलित नियम । स्थापना की नई परिभाषा@@@ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के हवाले से शासन ने 'स्थापन' को भी परिभाषित किया है ।इसके दायरे में न केवल सरकारी कार्यालय आएंगे, बल्कि विश्वविद्यालय सहकारी सोसायटियां और ऐसी संस्थाएं भी आएंगी जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है । प्रशासनिक विभागों को अल्टीमेटम@@@ नवा रायपुर स्थित महानदी भवन से जारी इस परिपत्र में उप सचिव एस.के. सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और सभी महत्वपूर्ण आयोगों को भेज दी गई हैं। राज्य सरकार के इस कदम से आने वाले समय में भर्तियों में होने वाली कानूनी पेचीदगियां कम होंगी। हालांकि, वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया के रुकने से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। अब देखना यह है कि विभाग कितनी जल्दी अपने 'आदर्श भर्ती नियम' तैयार कर शासन को सौंपते हैं।