(गरियाबंद) / देवेन्द्र साहू । नगर के समीपस्थ ग्राम पंचायत पितईबंद से बकली के बीच मुख्य मार्ग पर संचालित राइस मिलों से निकलने वाले भारी धूल, डस्ट एवं प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से त्रस्त क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर मिल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिलों से उड़ने वाली धूल ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मुख्य मार्ग पर आवागमन करने वाले दोपहिया व अन्य वाहनों के चालकों को चलने के दौरान डस्ट सीधे आंखों में पड़ती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं, प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।इस गंभीर समस्या को लेकर जनपद सदस्य प्रतिनिधि एवं कांग्रेस रावड़ (राजिम) मंडल अध्यक्ष मुकेश भारती ने बताया कि पूर्व में भी मिल प्रबंधन से मिलकर समस्या से अवगत कराया गया था तथा राजिम अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की गई थी। किंतु एक माह बीत जाने के बाद भी मिल संचालकों द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है।भारती ने आगे कहा कि पितईबंद, रावड़ एवं बकली ग्राम के जनप्रतिनिधियों व क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पुनः मिल प्रबंधन एवं शासन-प्रशासन से तत्काल प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी सड़कों पर उतरकर राइस मिलों के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मिल प्रबंधन एवं प्रशासन की होगी।इस अवसर पर पितईबंद पंचायत की पूर्व सरपंच पूनम बंजारे, युवा नेता ओंकार यदु, पंच मालिकराम मार्कंडेय, सूरज साहू, मुकेश साहू, रवि भास्कर, गिरधर बंजारे, कमल बंजारे, टिकेश आदिल, लक्ष्मण भारती, पिंटू यादव सहित तीनों ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

गरियाबंद/राजिम ।{देवेन्द्र साहू}।बढ़़ती महंगाई, बेरोजगारी, असमानता और आर्थिक संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है लेकिन भाजपा सरकार जवाबदेही से भाग रही है, आवश्यक वस्तुओं में अनियंत्रित मूल्यवृद्धि से हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं, महंगाई मोदी निर्मित आपदा बन चुकी है। 2014 में जो गैस का सिलेंडर 410 रु. का था, आज वह 984 रु. के पार है, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में सीधे 993 रुपए की बढ़ोत्तरी करके तीन हजार पार कर दिया गया। पेट्रोल के दाम 70 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 102 रु. प्रति लीटर के पार हो गए हैं जबकि डीजल के दाम 55 रु. प्रति लीटर से बढ़कर 100 रु. प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपेश साहू ने कहा है कि मोदी सरकार देश को असमानता और कर्ज की आग में झोंका,दिया सिर्फ धन्ना सेठों को मौका। हाल ही में आई ’ऑक्सफैम’ की रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 5 प्रतिशत अमीर लोगों के पास देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है और नीचे के 50 प्रतिशत लोगों के पास देश की मात्र 3 प्रतिशत संपत्ति। विडंबना यह है कि नीचे के इन 50 प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी 64 प्रतिशत है और ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों की जीएसटी में हिस्सेदारी केवल 3 प्रतिशत है जबकि उनके पास देश की 70-80 प्रतिशत संपत्ति है। ’ऑक्सफेम’ की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की विभीषिका में भी देश के 100 बड़े पूंजीपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए पर 12 करोड़ मेहनतकश लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। मोदी जी के कई मित्रों की आय तो 1,000 रू. करोड़ प्रतिदिन बढ़ रही है। महामारी की विभीषिका में 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई लेकिन सरकार की मेहरबानी धन्नासेठों पर रही। उनका 16.6 लाख करोड़ रु. से अधिक का बैंक कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया गया। मोदी सरकार की सरपरस्ती में 5,35,000 करोड़ रु. के बैंक फ्रॉड हुए और नियोजित रूप से विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऋषि अग्रवाल और संदेसरा बंधु जैसे कई लोगों को देश से भगा दिया गया। रूपेश साहू ने कहा है कि आजादी के बाद से मई 2014 तक देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था जो मोदी सरकार के बीते 12 साल के कार्यकाल में बढ़कर 255 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हाल में आई ’ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट’ ने बताया कि भारत में भुखमरी के हालात ये है कि हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं। 116 देशों की सूची में हमारा देश 102 वें पायदान पर लुढ़क गया है। साहू ने आगे कहा है कि हाल ही में एनएसओ की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि देश में किसानों की औसत आमदनी मात्र 27 रू. प्रतिदिन रह गई है, जो मनरेगा मजदूरी से भी कम है। वादे आय दोगुनी करनी के और असलियत में किसान की आय दसियों गुना कम कर दी गई। एनएसओ की रिपोर्ट में यह भी चौकाने वाला तथ्य सामने आया कि देश के हर किसान पर औसत 74,000 रू. कर्ज है। एक तरफ सरकार किसानों का कर्ज़ माफ़ करने से इंकार करती है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह खुलासा किया है कि 2020-21 में मोदी सरकार ने कॉर्पाेरेट टैक्स में कमी करके देश को 1,84,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। यह परिस्थितियाँ इसलिए निर्मित हुई क्योंकि मोदी सरकार ने बीते सालों में डीजल के दाम बढ़ाकर और कृषि यंत्रों, खाद व कीटनाशक पर जीएसटी लगाकर खेती की लागत 25,000 रू. हेक्टेयर बढ़ा दी।

देवेन्द्र साहू दुर्ग (छत्तीसगढ़)। ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच अरुण गौतम, जिन्होंने पूर्व में अफीम कांड समेत कई मामलों का खुलासा करने का दावा किया था, अब खुद कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पंचायत दुर्ग ने उनका सरपंच निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। 5 मई 2026 को जारी आदेश में कोर्ट ने पाया कि अरुण गौतम ने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई थी। इसे पंचायत निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना गया।आदेश में दिए गए निर्देश अरुण गौतम का सरपंच निर्वाचन शून्य घोषित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग को उप- चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजने निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ता की 500 रुपये प्रतिभूति राशि वापस करने कहा गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अरुण गौतम को 869 वोट मिले थे, जबकि भुनेश्वरी देशमुख को 741 वोट प्राप्त हुए थे।